कर्नाटक धार्मिक भवन अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है: HC
Karnataka कर्नाटक : एक तरफ आपके (राज्य सरकार) पास अंधविश्वास के खिलाफ कानून है, तो दूसरी तरफ आपके पास कर्नाटक धार्मिक भवन (संरक्षण) अधिनियम-2021 जैसा कानून है। आप दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सवाल किया। मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शहर के सरजापुर रोड निवासी डी केशवमूर्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की, जिसमें कर्नाटक धार्मिक भवन (संरक्षण) अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या कोई सबूत या जानकारी उपलब्ध है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में एक बार बनाए गए पूजा स्थलों का किसी भी तरह से दुरुपयोग किया गया था। जब सड़क को चौड़ा करने की योजना बनाई जाती है तो रातोंरात मंदिर सड़कों पर आ जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण कन्नड़ फिल्म 'उद्भव' में है। जब सरकार सड़क को चौड़ा करना चाहती है, तो रातोंरात वहां धार्मिक इमारतें बन जाती हैं। कोर्ट ने कहा कि यह एक सांप्रदायिक समस्या है। याचिका में उठाए गए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देश का कानून है और इसका पालन विधानसभाओं सहित सभी को करना चाहिए।
न्यायालय ने राज्य सरकार को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर 25 फरवरी तक या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस बीच, राज्य सरकार के वकील ने आपत्तियां दाखिल करने के लिए समय मांगा। न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया और आपत्तियों के लिए समय देते हुए सुनवाई 3 मार्च तक स्थगित कर दी।
आपत्तिजनक कानून कानून के तहत अनुमति प्राप्त किए बिना सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, बोधि विहारों आदि को बचाने के लिए बनाया गया है। इसी मुद्दे से संबंधित भारत सरकार बनाम गुजरात सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय पहले ही अपना फैसला सुना चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने स्वप्रेरणा से कार्यवाही शुरू की है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हालांकि, राज्य सरकार ने एक कानून बनाया है, जिसे जनहित याचिका में चुनौती दी गई है।
